पुलिस को 'आधुनिक' बनाने के लिए सरकार खर्च करेगी 25 हजार करोड़

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत अगले तीन सालों के दौरान 25 हजार करोड़ रुपये पुलिस को आधुनिक बनाने पर खर्च किए जाएंगे. राज्यों पर इसका अतिरिक्त भार नहीं पड़े, इसलिए केंद्र सरकार इसमें से करीब 80 फीसदी खर्च उठाएगी, बाकि का हिस्सा राज्य सरकारों को देना होगा.देश में पुलिस आधुनिकीकरण पर कई बार सवाल उठते रहे हैं. अब सरकार ने इस ओर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2017 से साल 2020 के बीच देश भर में पुलिस फोर्स पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है. इसके तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, ई-कारागार जैसी योजनाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि नए कदम से देश में आंतरिक सुरक्षा पहले के मुकाबले काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी.

इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. देश में नक्सल प्रभावित 35 जिलों में इस योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जांच और अभियोजन की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. फॉरेंसिक जांच लेबोरेट्री, पुलिस थानों के आधुनिकीकरण पर भी पैसा खर्च किया जाएगा.

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