तीन तलाक विधेयक: निर्णय लेने से पहले अन्य विपक्षी दलों से मशविरा करेगी कांग्रेस

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कांग्रेस राज्यसभा में तीन तलाक को प्रतिबंधित करने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने वाले विधेयक पर अपना रुख तय करने से पहले अन्य विपक्षी दलों से मशविरा करेगी. इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है.कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 पिछले सप्ताह लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है और इसे मंगलवार को राज्यसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है.

सूत्रों के अनुसार ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में विधेयक पेश किये जाने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं और अन्य पार्टी के नेताओं की मंगलवार को संसद में अपने चैंबर में एक बैठक बुलाई है.

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस विधेयक के पक्ष में है क्योंकि इसमें एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है लेकिन क्या वह उसे प्रवर समिति को भेजने के लिए दबाव डालेगी या नहीं यह मंगलवार को ही पता चलेगा. सूत्रों ने बताया कि पार्टी विधेयक में संशोधनों के लिए जोर डाल सकती है.इस बीच, एक साथ तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एक याची भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने सांसदों को पत्र लिखकर विधेयक में तलाक देने के तरीके ‘तलाक ए अहसन’ को शामिल करने की मांग की जिसमें मध्यस्थता अनिवार्य है और यह तलाक की प्रक्रिया शुरू होने से पहले न्यूनतम 90 दिन तक चलती है.

Article source: http://hindi.news18.com/news/politics/congress-leader-ramnaresh-yadav-dies-in-lucknow-after-prolonged-illness-529202.html

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भैयाजी कहिन: कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक को नाटक बताना जायज़ है?

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 कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आज सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर करारा हमला किया है. उन्होंने कहा कि भारत की और से की सर्जिकल स्ट्राइक का कोई असर पाकिस्तान में पड़ रहा है. हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा और मुझे नहीं लगता है कि सरकार के बस में है कि सेनाओं को सुरक्षित रख सकें. संदीप के बयान के बाद सरकार की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई. दूसरी तरफ संदीप दीक्षित के बयान के बाद सोशल मीडिया में इस पर घमासान होने लगा. क्याआतंकी हमले के बीच कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक को नाटक बताना जायज़ है? इसी पर आज का भैयाजी कहिन. 

Article source: http://hindi.news18.com/news/entertainment/hollywood/frontliners-trailer-is-out-1016236.html

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ध्‍यान दें! देशभर के डाॅक्टर कल हड़ताल पर

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संसद में पेश हो चुके नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर मंगलवार को सड़कों पर उतरेंगे.  इस बिल के विरोध में मंगलवार को आईएमए से जुड़े देशभर के करीब 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर हैं.मंगलवार को मरीजों की तकलीफ बढ़ने वाली है. अस्पतालों के ओपीडी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी. सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्‍यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस बिल को गरीब विरोधी और जनविरोधी करार दिया. आईएमए ने देशभर के अस्‍पतालों में हड़ताल की घोषणा भी की और कहा कि मंगलवार को ब्‍लैक डे मनाया जाएगा. इसके तहत लगभग 700 डॉक्टर आईएमए मुख्यालय पर एनएमसी बिल के विरोध में इकट्ठा होंगे.

नए बिल में इस तरह के हुए बदलाव
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को नेशनल मेडिकल कमिशन बिल 2017 के प्रावधानों से एतराज है. नए बिल के मुताबिक अब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों की फीस मैनेजमेंट तय करती थी, अब नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट को 60 फीसदी सीटों की फीस तय करने का अधिकार होगा. पहले 130 सदस्य होते थे और हर राज्य के तीन प्रतिनिधि होते थे. अब नए बिल के मुताबिक कुल 25 सदस्य होंगे और इसमें 36 राज्यों में से केवल 5 प्रतिनिधि ही होंगे.एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस के लिए भी देना होगा एग्जाम
आयुष को ब्रिज कोर्स करवाकर इंडियन मेडिकल रजिस्टर में शामिल करने का प्रावधान है जो एमबीबीएस के लगभग बराबर होगा. एमबीबीएस के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्जाम देना होगा. वहीं पहले ये एग्जाम विदेशों से एमबीबीएस करने वालों को देने होते थे. अब नए बिल में उनको इस एग्जाम से छूट है.

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विजय केशव गोखले होंगे अगले विदेश सचिव

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भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी विजय केशव गोखले को आज दो साल के कार्यकाल के लिए विदेश सचिव नियुक्त किया गया. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई. साल 1981 बैच के अधिकारी गोखले मौजूदा विदेश सचिव एस जयशंकर की जगह लेंगे.जयशंकर का कार्यकाल 28 जनवरी को पूरा होगा. गोखले अभी विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (सीसीए) ने विदेश सचिव के पद पर गोखले की नियुक्ति को मंजूरी दी है. जयशंकर को 29 जनवरी 2015 को दो साल के कार्यकाल के लिए विदेश सचिव नियुक्त किया गया था. उन्हें पिछले साल एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया था.

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भारत-पाकिस्तान ने एक-दूसरे को दी परमाणु संस्थानों की जानकारी

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भारत और पाकिस्तान ने लगातार 27वें साल नई दिल्ली व इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोगों के माध्यम से एक-दूसरे के परमाणु संस्थानों व सुविधाओं की सूची का सोमवार को आदान-प्रदान किया. यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है.विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संस्थानों पर हमले रोकने को लेकर किए गए समझौते के तहत ये आदान-प्रदान किए गए हैं.

इस समझौते पर 31 दिसम्बर 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी 1991 से समझौता प्रभावी है. इसके तहत अन्य विषयों के अलावा यह उल्लेख किया गया है कि दोनों देश हर साल एक जनवरी को समझौते में शामिल परमाणु संस्थानों व सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे.

इस तरह का पहला आदान-प्रदान एक जनवरी 1992 में हुआ था.ये भी पढ़ें-
भारत, पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने थाइलैंड में की गुप्त बैठक
पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं 457 भारतीय कैदी

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Video: ग़रीब लड़कियों को ड्रेस डिजाइनर बनाना चाहती हैं ग्वालियर की तृप्ति

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भले ही महिला सशक्तीकरण की दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन इन सबके बावजूद आज भी भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है. सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी देश में महिलाएं सशक्त नहीं हुई हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी कोशिशों से देश की दशा बदलने की कोशिश करते हैं. आइए. हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं.ग्वालियर की रहने वाली 23 साल की तृप्ति नायक हमारे लिए किसी मिसाल से कम नहीं हैं. एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद तृप्ति ने नौकरी करना शुरु कर दिया. नौकरी के साथ साथ तृप्ति ने ड्रेस डिज़ाइन करना भी शुरु किया. इतना ही नहीं, तृप्ति ने ग्वालियर के ग़रीब लड़कियों को मुफ़्त में ड्रेस डिज़ाइन करना भी सिखा रही हैं.

तृप्ति का कहना है कि इससे ग्वालियर के बच्चे सशक्त होंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे. देश में ड्रेस डिज़ाइन की मांग भी है. इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तृप्ति ने ये फ़ैसला लिया. फ़िलहाल, तृप्ति 10 लड़कियों को सिखा रही हैं.

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अब डिप्लोमा की जगह डिग्री दे पाएंगे IIM

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक नये कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है जिसके मुताबिक देशभर के भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को अपने कामकाज में ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी और स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा देने की बजाय डिग्री देने का अधिकार होगा.राष्ट्रपति कोविंद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017 को रविवार को मंजूरी प्रदान की और अब यह कानून बन गया है. विधेयक को जुलाई 2017 में लोकसभा में और गत 19 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था.

यह कानून आईआईएम संस्थानों को उनके निदेशकों और संकाय सदस्यों की नियुक्ति समेत संचालन के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है. भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 इन संस्थानों को पीजी डिप्लोमा की बजाय डिग्री देने का अधिकार प्रदान करता है.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले महीने राज्यसभा में विधेयक के बारे में कहा, ‘यह विधेयक इन संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करता है.’ये भी पढ़ें-
IIM से पढ़ी ये कैंडिडेट मोदी के क्षेत्र में BJP के लिए बनी चुनौती
IIT के एक स्टूडेंट को मिला 1 करोड़ 40 लाख का ऑफर 

Article source: https://hindi.news18.com/news/nation/pehlu-khan-lynching-case-meo-panchayat-will-go-to-high-court-against-accused-clean-chit-cid-cb-rajasthan-1109135.html

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