न्यूज़ 18 इंडिया के खास डिबेट शो में आज का मुद्दा था कि क्या BJP का आरोप सही है कि ममता सरकार की शह पर विरोधियों का सफ़ाया हो रहा है? इसी मुद्दे पर बड़े पैनल ने की बड़ी चर्चा. देखें वीडियो...
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कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 के गुरुवार को घोषित परिणाम में जयपुर के तीन दोस्तों ने पहले तीन स्थानों पर सफलता हासिल की. अमन गर्ग ने 159 प्राप्तांकों के साथ पहला स्थान जबकि उनके दोस्त देवांश कौशिक और अनमोल गुप्ता ने 157.5 प्राप्तांकों के साथ क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है. तीनों दोस्तों ने प्रवेश परीक्षा की तैयारी एक ही कोचिंग सस्थान से की है.देवांश कौशिक ने बताया कि हम तीनों दोस्तों ने एक ही कोचिंग संस्थान में परीक्षा की तैयारी की थी और एक दूसरे से पढ़ाई संबंधी जानकारी साझा करते थे. अब हमारा लक्ष्य बेंगलूरू की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है.
अनमोल ने बताया कि देवांश और उन्हें परीक्षा में 157.5 अंक प्राप्त हुए है, हालांकि देवांश ने लीगल सेक्शन में ज्यादा अंक प्राप्त करने के कारण दूसरा स्थान हासिल किया है.
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न्यूज़ 18 इंडिया के खास शो 'हादसा' में देखिए उस खतरे के बारे में जिसका अंदाजा हमें नहीं हो सकता. ये हमारे आस-पास हो सकता है. खुद पुलिस को भी लगने लगा है कि इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है. देखें ये रिपोर्ट...
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आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को जल्द ही 1,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा. 2014 के विधानसभा चुनाव में तेदेपा ने यह वादा किया था. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 35 साल तक की उम्र के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 1,000 का मासिक भत्ता देने का फैसला लिया गया.राज्य के मंत्रियों एन लोकेश और के रवींद्र ने कहा कि योजना से सरकारी खजाने पर हर साल 1,200 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. उन्होंने कहा कि योजना शुरू करने की तारीख की जल्द ही घोषणा की जाएगी.
लोकेश ने कहा, सरकार औद्योगिक विकास के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. अगले दो-तीन वर्षों में कई प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो जाएगा जहां से नौकरी मिलेगी. फिर राज्य में कोई बेरोजगारी नहीं होगी और भत्ता योजना का कोई काम नहीं रहेगा. (एजेंसी इनपुट के साथ)
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पिछले दो सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार आई है. भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है. दरअसल, सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी में 7.5 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान को बरकरार रखा है. ऐसे में देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा कायम रहने से मोदी सरकार उत्साहित है.अच्छी ग्रोथ रेट पर वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी खबर है. उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट थी. इन आंकड़ों से पता चलता है कि भविष्य में ऊंची वृद्धि दर पाने के लिए अर्थव्यवस्था सही राह पर बढ़ रही है.
पीयूष गोयल ने ट्वीट किया , ‘‘हर तिमाही के साथ जीडीपी की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है. चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत ग्रोथ रेट से पता चलता है कि यह भविष्य में और ऊंची वृद्धि दर हासिल करने की राह पर है. यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सही विकास है.’’ बता दें कि जनवरी- मार्च की तिमाही में चीन की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही है, भारत की ग्रोथ रेट से यह बहुत कम है.
चौथी तिमाही के वृद्धि दर के आंकड़े आने के बाद आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार चालू वित्त के लिए अपने 7.5 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान में कटौती नहीं कर रही है. 2017-18 में अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों और जीडीपी वृद्धिमें कोई सह संबंध नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य के दायरे में रहेगा.
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जीडीपी के ताजा आंकड़ों से साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था अब नोटबंदी और जीएसटी के झटके से उबर कर मजबूती की राह पर है. रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल की मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेट में कहा था कि देश में निवेश की गतिविधियों में तेजी आ रही है जिससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.
बता दें कि बुधवार को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया था. पहले एजेंसी ने 7.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया था. मूडीज ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार हो रहा है लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें और मुश्किल वित्तीय हालात भारत की सुधार की रफ्तार को धीमा करेंगी. (एजेंसी इनपुट के साथ)
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सीबीआई ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार से जुड़े कुछ लोगों के घर और कार्यालय पर छापे मारे. ये छापेमारी चलन से बाहर कर दिए गए नोटों की अवैध अदलाबदली के आरोप में बेंगलुरु, कनकपुर और रामनगर में पांच स्थानों पर की गई.छापेमारी ने तब राजनीतिक रंग ले लिया जब विधायक शिवकुमार, उनके सांसद भाई डीके सुरेश ने इसे उन्हें फंसाने के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया.
सीबीआई ने कहा कि यह छापेमारी इन आरोपों पर की गई कि रामनगर स्थित कॉर्पोरेशन बैंक के मुख्य प्रबंधक बी प्रकाश ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलीभगत से 14 नवंबर 2016 को चलन से बाहर कर दिए गए 10 लाख रुपये के नोटों को नए नोटों से बदला था. प्रकाश और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने जाली मांग पर्ची बनाकर इसे छिपाने की भी कोशिश की.
बेंगलुरु, कनकपुर और रामनगर में पांच स्थानों पर तलाशीसीबीआई ने एक प्रेस नोट में कहा, बेंगलुरु, कनकपुर और रामनगर में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई. जिसमें कनकपुर का इलेक्शन सेल , रामनगर का एक कार्यालय और इलेक्शन सेल के प्रभारी शिवनंदा, चुनाव प्रकोष्ठ लिपिक नन्जप्पा और एक पदमनाबैया के आवास शामिल हैं. सीबीआई ने कहा कि प्रकाश और कॉर्पोरेशन बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला सात अप्रैल 2017 को दर्ज किया गया था.
सुरेश ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप
सुरेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें और उनके भाई शिवकुमार को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा, मुख्य निशाना और कोई नहीं बल्कि मैं और मेरे भाई हैं. दूसरों को निशाना बनाकर वे हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
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