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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मई 2019 में तय लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के साथ होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है. इस सप्ताह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री ने एकसाथ चुनावों के पक्ष में बयान दिए थे. इसके बाद आम चुनावों को तय समय से पहले कराने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं. मगर अरुण जेटली ने News18 नेटवर्क को बताया कि उन्हें ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती.उन्होंने नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक एक्सक्लूजिव इंटरव्यू में बताया, ‘सरकार एक साथ चुनाव चाहती है लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि तारीखें आगे बढ़ाई जाएं.’ यह पूरा इंटरव्यू सोमवार को प्रसारित होगा.
जेटली ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में देरी करने और आम चुनावों के साथ कराने की संभावनाएं भी खारिज कर दीं. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत होगी. जेटली ने कहा, ‘जब तक संविधान में बदलाव नहीं होता और इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे. और जैसे कि इस मसले पर प्रतिकिया आई है उससे लगता है कि लोग (विपक्ष) ऐसे किसी कदम के पक्ष में नहीं हैं.’
मोदी ने लगातार चुनावों के चलते प्रशासन में आने वाली बाधाओं के चलते राज्यों और केंद्र के चुनाव एकसाथ कराने की इच्छा कभी नहीं छिपाई है. उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में भी ऐसा ही एक बयान दिया था. प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के वर्तमान सत्र की शुरुआत में सभी पार्टियों से राजनीतिक लाइन से ऊपर उठकर इस बारे में (एक साथ चुनाव) विचार करने को कहा था.
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी तक इस बारे में काफी बेदिली भरी रही है. पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इस विचार को ‘एक और जुमला’ करार दिया था. उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में एक किताब की रिलीज के मौके पर कहा था, ‘संसदीय लोकतंत्र में, विशेष रूप से जब हमारे पास 30 राज्य हैं, तो वर्तमान संविधान के तहत एक साथ चुनाव नहीं हो सकते.’
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का भी यही मत है कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी हालांकि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है.
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