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2019 लोकसभा चुनाव से पहले गांव और दूर-दराज इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने युद्धस्तर पर सड़कें बनाने का फैसला किया है. इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले 14 महीने में 1,00,00 किलोमीटर रोड बनाने की योजना बना रहा है. यानी हर घंटे करीब 9.92 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा.ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह ने कहा ‘’हमने पिछले 14 महीनों में 100,000 किलोमीटर सड़क बनाने मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य एक ही समय सीमा में निर्माण करना है”. सरकार ने दावा किया है कि गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 528,163 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है. PMGSY योजना के तहत सरकार 60 फीसदी फंड देती है जबकि बाक़ी पैसे देने का काम राज्य सरकारों का है.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह के मुताबिक नक्सल से प्रभावित ओडिसा और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर खास ध्यान रखा जा रहा है. PMGSY के तहत ओडिसा में इस साल मार्च तक 3,500 किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा. दिसंबर 2017 तक राज्य सरकार ने 18,624 करोड़ रुपये का निवेश कर 43,222 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है. जबकि छत्तीसगढ में लगातार नक्सली हिंसा के चलते सड़क बनाने का काम काफी धीमा चल रहा है.
इस बार के बजट से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 21,700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की मांग की है. इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह ने कहा “ साल 2022 तक देश में 4,33,000 नए घर बनाए जाएंगे.ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गरीबों के लिए घर बनाने काम तेज़ी से चल रहा है. जबकि लगातार बाढ़ से प्रभावित असम में काम काफी धीमा चल रहा है.
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