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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से दो रोहिंग्या शरणार्थियों की नई याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया कि बीएसएफ शरणार्थियों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए हथगोलों का प्रयोग कर रहा है.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को दो रोहिंग्या शरणार्थियों के अंतरिम आवेदन पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा.
आवेदन में आरोप लगाया गया कि बीएसएफ बच्चों, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं सहित नए शरणार्थियों को भारत में घुसने से जबरन रोक रहा है.
इससे पहले दो शरणार्थियों ने रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी.सुनवाई के दौरान, मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि बीएसएफ असहाय शरणार्थियों को ‘‘अमानवीय और निंदनीय तरीके से’’ वापस भेज रहा है. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सात मार्च की तारीख तय की.
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Article source: http://www.jagran.com/punjab/ludhiana-16489269.html
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