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विजयसारथी.केंद्र सरकार से बजट को लेकर कर्नाटक की उम्मीदें जरूर होंगी. आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार का रुख देखने वाला होगा. फरवरी में होने वाले चुनावों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि केंद्र का बजट काफी कुछ निर्णायक रहने वाला है. इस साल के केंद्रीय बजट से कर्नाटक को उम्मीद है कि राज्य में चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा. नए रेल मार्ग खोले जाएंगे. चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सरकार जरूर ये चाहेगी कि सुपरफास्ट ट्रेंनों की संख्या बढ़ाई जाए. शहरी क्षेत्रों में मेट्रो विनिर्माण पर ध्यान दिया जाए.
उत्तरी कर्नाटक पर हो खास ध्यान
कुदाची-बागलकोट पर नया रूट विकसित किया जाए. होस्पेट-बेंगलूर इंटरसिटी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए. गुनतकल-बीजापुर-बेल्लरी रूट पर इंटरसिटी ट्रेनों का रेगुलेशन किया जाए.रायचूर में डिविजनल ऑफिस का निर्माण किया जाए.
मलनाड क्षेत्र
शिवमोग्गा होन्नावर रूट पर काम किया जाए. शिवमोग्गा-बेंगलुरु रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए. शिवमोग्गा कदूर और चिकमगलुरु और हासन रूट पर का निर्माण भी बजट की प्राथमिकता हो सकती है.
चिकमगलुरु सकलेशपुर मार्ग के विस्तार पर ध्यान दिया जाए. थैलेचेरी-मैसूर ट्रेन मार्ग का विरोध भी हो रहा है क्योंकि कूर्ग जिले में वन क्षेत्र पड़ता है, जो नए विनिर्माण की वजह से खतरे में पड़ सकता है. सरकार कुछ सुलझा हुआ फैसला इस क्षेत्र में कर सकती है.
मध्य कर्नाटक
हैदराबाद, चित्रदुर्गा और मैसुर को जोड़ने वाले नए रूट को विकसित किया जाए. यशवंतपुर-जोधपुर मार्ग को डी ग्रेड से बी ग्रेड में अपडेट करने की मांग उठ सकती है. हुबली से बेंगलुरु जाने वाली सभी ट्रेनें धारवाड़ से होकर जाएं.
पुराना मैसूर क्षेत्र
मैसूर-दिल्ली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी सप्ताह में दो बार की जाए. मुंबई बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस को बढ़ाकर मैसूर से कनेक्ट किया जाए. वाराणसी से मैसूर को जोड़ा जाए. सेश्रवणबेलगोला के रास्ते हासन और बेंगलुरू के मध्य दौड़ने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए.
अब कर्नाटक की अपेक्षाओं पर केंद्र सरकार कहां तक खरा उतरती है यह तो बजट की घोषणा के बाद ही पता चलेगा. लेकिन केंद्र सरकार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बजट का आवंटन करती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में सीधा फायदा मिलता नजर आ सकता है.
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