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केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सवा छह लाख से अधिक सस्ते आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक निर्माण के लिये मंजूर किए गए आवासों की संख्या 60 लाख से अधिक हो गई है.मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बुधवार को 38वीं बैठक हुई. इसमें विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्तावित सस्ते आवास योजनाओं के तहत बनने वाले आवास की संख्या में इजाफा करते हुये 62,64,88 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई. इसमें उत्तर प्रदेश के लिए 23,48,79 और आंध्र प्रदेश को 14,05,59 घर स्वीकृत किए गए हैं.
बैठक में 11 राज्यों ने नई आवास परियोजनाओं के प्रस्ताव भी पेश किए. योजना के तहत अब तक 60,28,608 घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है.
बैठक में मध्य प्रदेश के लिए 74,631, छत्तीसगढ़ के लिए 30,371, बिहार के लिए 50,017, गुजरात के लिये 29,185, महाराष्ट्र के लिए 22,265 और तमिलनाडु के लिए 20,794 घरों के निर्माण को समिति ने मंजूरी दी है.केरल में बाढ़ के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए मंत्रालय ने राज्य के लिए मंजूर आवास योजनाओं की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 486.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इसके अलावा मंत्रालय ने केरल सरकार को नई आवास योजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव जल्द से जल्द पेश करने का भी सुझाव दिया है.
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Article source: http://aajtak.intoday.in/story/theft-on-dry-day-in-liquor-godown-police-search-1-947217.html
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