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देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) नियमों को लागू नहीं किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक दिन कूड़े के ढेर में दब जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है, जब दिल्ली के गाजीपुर में कचरा निपटान स्थल पर कूड़े का ढेर 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा. फिर यहां प्लेन को बचाने के लिए लाल बत्ती का इस्तेमाल करना होगा.
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, “हम आदेश देते रहते हैं, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू नहीं किया गया. आदेश देने का क्या फायदा है, जब कोई भी इसे लागू करने को चिंतित नहीं है. भारत एक दिन कूड़े के ढेर में दब जाएगा.’’
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ठोस अपशिष्ट के निपटारे के लिए तीन महीने में एक नीति तैयार करने को कहा.अदालत की मदद कर रहे वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि कोर्ट देश में सभी स्थानीय निकायों को तीन से चार महीने में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने का निर्देश दे. अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है.
बेंच ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख जुलाई के दूसरे हफ्ते में निर्धारित की है. बता दें कि बेंच देशभर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी.
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