महाराष्ट्र: कर्जमाफी पर विपक्ष ने की न्यायिक जांच की मांग

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किसानों की कर्ज माफी का बवाल सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है. फडणवीस सरकार ने किसानों के खातों में दीवाली के तुरंत बाद पैसे जमा कराने का ऐलान  तो कर दिया लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है. अब विपक्ष ने सरकार की नीयत और किसानो की संख्या पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है. सरकार ने पहले दावा किया था कि करीब 89 लाख किसानों को लाभ मिलेगा लेकिन बैंको के डाटा के हिसाब से ये संख्या अभी 65 लाख ही है.महाराष्ट्र की देवेन्द्र फणनवीस सरकार किसानों के मुद्दे पर उलझती जा रही है. वो किसानों की कर्जमाफी पर हर रोज नये दावे करती है. लेकिन जमीन पर कुछ होते नहीं दिख रहा है. जिन किसानों को सीएम ने खुद सर्टिफिकेट दिया था उनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला है.

कांग्रेस ने एकजुट होकर आरोप लगाया है कि सरकार की चल नहीं रही और सरकार को ही नही पता कि राज्य में कितने किसान हैं. दरअसल ये मामला बैकों और ऑनलाइन फार्म के कारण उलझ गया. यहां एक ही आधार कार्ड नंबर पर सौ-सौ किसानों के नाम दिखाए गए हैं. नेशनलाइज्ड बैंको पर सरकार का जोर नहीं है, वह बस उनकी मनुहार कर सकती है.

सीएम ने भी इस संबंध में बुधवार को बैठक ली थी और साफ कहा था कि किसानों को फायदा मिलना चाहिेए. सरकार के दावे और दवाब के बाद भी किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है. इस उलझन को सुलझाने में हफ्तो का वक्त लग सकता है लेकिन तब तक सरकार की तो फजीहत हो ही रही है.