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क्या कानून में मृत्युदंड का प्रावधान गंभीर अपराधों के लिए प्रतिरोधक के तौर पर काम करता है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को अलग-अलग राय व्यक्त की. पीठ में शामिल एक सदस्य ने कहा कि मत्युदंड का प्रावधान प्रतिरोधक के तौर पर सफल नहीं रहा है, वहीं दो अन्य सदस्यों ने कहा कि एक वृहद पीठ दुर्लभतम मामलों में इसे जारी रखे जाने के संबंध में पहले ही व्यवस्था दे चुकी है.तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे. पीठ ने एक व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. व्यक्ति को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की हत्या को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी.
तीनों न्यायाधीशों में मृत्युदंड के क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे लेकिन वे छन्नू लाल वर्मा की मौत की सजा को बदलने पर एकमत थे. न्यायमूर्ति जोसेफ ने फैसले की घोषणा करते हुए मृत्युदंड लागू किए जाने के संबंध में अपना विचार पढ़ा. वह बृहस्पतिवार को अवकाश ग्रहण करने वाले हैं.
न्यायमूर्ति जोसेफ ने विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा, हमारा मानना कि वह समय आ गया है जहां हम सजा के तौर पर मृत्युदंड की आवश्यकता, खासकर इसके उद्देश्य और अमल पर विचार करें.न्यायमूर्ति जोसेफ ने पीठ की ओर से फैसला लिखा. उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष हर मृत्युदंड का मामला मानव जीवन से संबंधित है जिसे कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं. यदि जीवन लिया जाना है, तो सख्त प्रक्रिया तथा उच्चतम संवैधानिक मानकों का पालन करना होगा. न्यायाधीश के रूप में हमारा विवेक, जो संवैधानिक सिद्धांतों से निर्देशित है, उससे कुछ भी कम की अनुमति नहीं दे सकता.
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने मृत्युदंड लागू किए जाने के संबंध में न्यायमूर्ति जोसेफ के विचारों से अलग राय दी. उन्होंने कहा कि 1980 में पंजाब राज्य बनाम बचन सिंह मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को पहले ही बरकरार रखा था. उन्होंने कहा कि संविधान पीठ ने मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा है, ऐसे में इस चरण में इस पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है.
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Article source: https://hindi.news18.com/news/bihar/munger/father-tried-to-kill-her-daughter-but-she-survived-1182129.html
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