कश्मीर वार्ता से पहले भारत सरकार का रोडमैप तैयार

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कश्मीर में नए वार्ताकार की नियुक्ति और हुर्रियत का उनसे बातचीत से इनकार के बाद सरकार ने कहा है कि वार्ता केवल उन्हीं से की जाएगी जो सरकार के पास आएगा और जो भारत के संविधान पर भरोसा रखता है.भारत सरकार ने अपना ये रुख नए वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा के कश्मीर दौरे से पहले साफ किया है. अगले कुछ दिनों में भारत सरकार के नए वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा अपना कश्मीर का पहला दौरा शुरू करेंगे. प्रमुख वार्ताकार के इस दौरे से पहले भारत सरकार ने बातचीत का खाका तैयार कर लिया है.

रणनीति के मुताबिक पहले उन्हीं लोगों से बातचीत की जाएगी जिनका रुख भारत सरकार के प्रति थोड़ा नरम रहा है, और जो सीधे तौर पर भारत सरकार का विरोध नहीं करते. इसमें राजनीतिक पार्टियां, होटल एसोसिएशन, टूरिस्ट एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन शामिल है.

इसके अलावा भारत सरकार का ये भी कहना है कि जो कोई भी उनसे बातचीत करने आएगा वार्ता उसी से होगी. इसमें खासतौर पर कश्मीर के युवा शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार की रोजगार नीति और घाटी में चल रहे उसके विकास कार्यों के बारे में बताया जाएगा. दिनेश्वर शर्मा जिन्हें भारत सरकार ने अपना वार्ताकार नियुक्त किया है उनका कहना है युवाओं में बढ़ रही कट्टरता एक बड़ी चिंता है जिसके बारे में सबसे वहां पर जाकर बात की जाएगी.वहीं हुर्रियत के मना करने के बाद भारत सरकार भी उनके पास बात करने नहीं जाएगी. सरकार का यह मानना है कि फिलहाल केवल उन्हीं लोगों से बातचीत की जाएगी जो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं और भारत सरकार के कानूनों को मानते हैं. इसके अलावा सरकार बार एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों से भी बातचीत करने की कोशिश करेगी जिनका रुख पिछले कुछ सालों में मिला जुला रहा है.

बातचीत का माहौल बना है और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की कोशिश रंग ला रही है.

मौजूदा सरकार की वार्ताकार के जरिए घाटी में लोगों तक पहुंचने की यह पहली कोशिश है और यह साफ हो चुका है कि जिस तरीके से हुर्रियत से पिछले 3 साल से बातचीत नहीं की गई है फिलहाल इस पहले दौर में भी नहीं की जाएगी. बशर्ते वह सरकार के पास ना आए. लेकिन साथ ही सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे उनसे बात करें और उनकी चीजों को समझें.

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