Monday, 30 July 2018

1200 करोड़ खर्च करने के बाद भी केंद्र ने बरती लापरवाही: असम NRC पर राहुल गांधी


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राहुल गांधी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) मुद्दे पर फेसबुक पोस्ट लिखी है. उन्होंने लिखा है कि 1985 के समझौते को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार ने एनआरसी का गठन किया था. लेकिन जिस तरह से इस पर भाजपा की केंद्र और असम सरकार ने काम किया है, उससे असम के लोगों में असुरक्षा की भावना है.राहुल ने पोस्ट में लिखा है कि सरकार के इस कदम से बहुत लोगों के नाम नागरिकता सूची से बाहर हैं. उन्होंने लिखा कि 1,200 करोड़ खर्च करने के बाद भी इतने संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती गई है. सरकार को इस संकट खत्म करने के लिए जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.


कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोग धर्म, जाति या राजनीतिक दल से अलग हटकर लोगों की मदद करें.
असम में सोमवार को जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. इस लिस्ट से 40 लाख लोगों के नाम हटाए जाने को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश करार दिया. ममता ने आरोप लगाया कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर राजनीति को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया.


ममता बनर्जी ने कहा, ‘यहां कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब है. लोगों का सरनेम देखकर लिस्ट से उनका नाम हटाया गया. क्या सरकार जबरन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है.’


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Article source: https://hindi.news18.com/news/delhi/pm-narendra-modi-on-congress-and-rahul-gandhi-no-confidence-motion-against-nda-1454661.html

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