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केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ हुई बैठक के बारे में बयान दिया है. उन्होंने ममता बनर्जी को बताया कि एनआरसी ड्राफ्ट असम अकॉर्ड के प्रावधानों और फरवरी 2005 में केंद्र, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हुए फैसले के तहत एनआरसी, 1951 को अपडेट करने के लिए पब्लिश हुआ है.राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. हर कदम पर लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का उचित अवसर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही एनआरसी ड्राफ्ट तैयार हुआ है.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी को भी एनआरसी लागू होने के बाद परेशान नहीं किया जाएगा.
बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर एनआरसी बिल में संशोधन के लिए गुजारिश की. ममता ने कहा कि गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार किसी को परेशान नहीं करेगी.ममता ने यह भी कहा कि गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा.
उन्होंने मीडिया से कहा कि गृहमंत्री से एनसीआर रीपोर्ट्स के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि बंगाल में NRC लागू होने को लेकर खबरों पर भी उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि ऐसी चीजें हुईं तो गृह युद्ध हो सकता है.
गौरतलब है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट जारी हो चुका है. इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ आवेदक वैध पाए गए हैं. 40 लाख आवेदकों का नाम ड्राफ्ट से गायब है. बता दें कि असम में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट पिछले साल दिसंबर के आखिर में जारी हुआ था. पहले ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे.
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