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एयरलाइन कंपनी इंडिगो वेब-चेक पर हर सीट के लिए शुल्क वसूलने शुरुआत की है और वेब चेक-इन को चार्जेबल बना दिया. यानि कि अब इगर आप एयरपोर्ट की लंबी लाइन से बचने के लिए वेब चेक-इन करते हैं तो इसके लिए भी 800 रुपये तक भरने पड़ सकते हैं.रविवार को इंडिगो ने ट्वीट किया, ‘हमारी संशोधित नीति के अनुसार सभी सीटों पर वेब चेक-इन चार्जेबल होगा. अगर आप एयरपोर्ट पर चेक-इन करते हैं तो यह पूरी तरह फ्री होगा. आपको सीटें उपलब्धता के अनुसार मिलेंगी.’
एयरलाइन ने कहा, ‘संशोधित नीति 14 नवंबर से लागू हुई है. जिसमें वेब चेक-इन पर सीट की स्थिति के आधार पर 100 से 800 रुपये तक के अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं.’
Hi @IndiGo6E. So one can’t do a web check-in without selecting a seat, and all seats selection is against a fee. Are you effectively charging for a web check-in now? pic.twitter.com/tv1BDm5qzU
— Salil (@sa_lil) November 25, 2018
यानि कि अब यात्री वेब चेक-इन पर सीटों का चयन नहीं कर पाएंगे. अगर यात्री अपनी पसंद की सीट में बैठकर सफर करना चाहते हैं तो उन्हें इसके पैसे देने होंगे या फिर इसके लिए एयरपोर्ट पर सेल्फ चेक-इन करना होगा.
What an absolutely awful rule… Just plain ripping off customers. I’d personally not book an Indigo flight and if I do out of no choice, I’m ok to take my chances because I ain’t giving you a penny more https://t.co/erBM62nnqt
— Ashwin Mushran (@ashwinmushran) November 25, 2018
इंडिगो की इस संशोधित नीति सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. राजनेताओं से लेकर एक्टर तक किसी ने इसका समर्थन नहीं किया है.
That day is not too far when Indigo will start charging for the loo and for the oxygen mask which falls in case of sudden drop in air pressure.
— Atul Khatri (@one_by_two) November 26, 2018
हालांकि, नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह चार्जेबल वेब चेक-इन पॉलिसी की समीक्षा करेगें.
MoCA has noted that airlines are now charging for web check-in for all seats. We are reviewing these fees to see whether they fall within the unbundled pricing framework.
— Ministry of Civil Aviation (@MoCA_GoI) November 26, 2018
नागर विमानन मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘हमारे संज्ञान में आया कि कंपनियां वेब चेक-इन पर सभी सीटों के लिए शुल्क वसूल रही हैं, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे यह अलग-अलग सेवाओं के लिए कीमत निर्धारण करने की मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं.’
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