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चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की बैठक बुलाई है. यह बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है. पिछले काफी समय से चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत ने निकट भविष्य में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावना से साफ इनकार किया है. रावत ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किए जाने की जरूरत है.
हाल के दिनों में ऐसी अटकलें थीं कि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में निर्धारित विधानसभा चुनावों को टाला जा सकता है तथा और उन्हें अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनावों के साथ कराया जा सकता है. मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: पांच जनवरी, सात जनवरी और 20 जनवरी, 2019 को पूरा होगा. जब रावत से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “कोई संभावना नहीं.”
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