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चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी समेत कई पदों को डीएएनआईपीएस कैडर में शामिल करने की केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को लेकर पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई है. पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है.उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी यूटी के नए कैडर से संबंधित नोटिफिकेशन से पंजाब का चंडीगढ़ से जुड़े मामलों पर कंट्रोल कमजोर हो जाएगा.
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सिद्धू ने लिखा है कि यह नोटिफिकेशन पंजाब री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट और राजीव-लोंगोवाल समझौते के मकसद के ही खिलाफ है. पंजाब री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में हरियाणा को अलग राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और सारी संपत्तियों का पंजाब और हरियाणा के बीच 60-40 के अनुपात में बंटवारा हुआ था. राजीव-लोगोंवाल समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, पर वह नहीं हुआ.ये भी पढ़ें- जब इमरान खान की तारीफ में सिद्धू ने पढ़े कसीदे
हाल ही में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर डीएसपी समेत चंडीगढ़ प्रशासन के कई पद डीएएनपीआईएस कैडर में शिफ्ट कर दिए हैं. अब इन सभी पदों पर पंजाब और हरियाणा का कोई अधिकार नहीं होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली कैडर डीएसपी चंडीगढ़ में तैनात किए जा सकते हैं और पंजाब पुलिस नियम अब उन पर लागू नहीं होंगे. इसी प्रकार, चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी अन्य यूटी में प्रतिनियुक्त किए जा सकेंगे.
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