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कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक दल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) राजीव महर्षि से राफेल मुद्दे की जांच कराने के लिए मुलाकात करेगा. राफेल सौदे पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस इस मुद्दे को गुरुवार को कैग के सामने उठाएगी और इस मामले की विस्तृत जांच की मांग करेगी.पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शीर्ष कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर गुरुवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस ने फ्रांस की ‘दसॉल्ट एविएशन’ से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.
राफेल विमान सौदे पर रोक के लिए याचिका पर 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौते के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई दस अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. इस याचिका में राफेल लड़ाकू विमानों के लिये 23 सितंबर, 2016 को हुए समझौते पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.(ये भी पढ़ें- भारत को 36 और राफेल फाइटर प्लेन बेचना चाहता है फ्रांस)
जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नवीन सिन्हा तथा जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई 10 अक्तूबर के लिए उस वक्त स्थगित कर दी जब याचिकाकर्ता एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने इसके लिए अनुरोध करते हुए कहा कि वह कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं.
यूपीए सरकार ने 2012 में शुरू की थी ‘दसॉल्ट एविएशन’ से बातचीत
बता दें कि पिछली यूपीए सरकार ने 126 मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) खरीदने के लिए फ्रांसीसी कंपनी ‘दसॉल्ट एविएशन’ से 2012 में बातचीत शुरू की थी. कंपनी को 18 ऐसे राफेल विमानों की आपूर्ति करनी थी जो उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार हों, जबकि उसे 108 ऐसे राफेल विमानों की आपूर्ति करनी थी, जिसे कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ मिलकर भारत में बनाती. बहरहाल, यह करार यूपीए सरकार के दौरान अंतिम रूप नहीं ले सका था.
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