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चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है. रावत ने इस साल की शुरूआत में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान इन अचल संपत्तियों की घोषणा की थी.चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि रावत की अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिये कोई निर्देश नहीं दिया गया है. चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि सीबीडीटी से सिर्फ देहरादून के एक निवासी के आरोपों का परीक्षण करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
चुनाव आयोग ने रावत के खिलाफ शिकायत सीबीडीटी के पास भेज दी है और उससे राय मांगी है. चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को 19 दिसंबर को पत्र लिखा था.
Article source: http://hindi.news18.com/news/nation/the-high-court-can-heard-virbhadra-singhss-plea-for-money-laundering-case-on-mondey-1033246.html
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