सुप्रीम कोर्ट में निकाह और हलाला का विरोध करने के लिए सरकार तैयार

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(देबायन रॉय, मारिय शकील)सरकार, सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार है. इसके साथ ही संभावना है कि ट्रिपल तलाक कार्यवाही के दौरान लिए गए स्टैंड पर सरकार कायम रहे.

News18 को कानून और न्याय मंत्रालय के उच्चस्तरीय सूत्रों ने बताया कि कुछ भी बदलने की संभावना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान हलाला और बहुविवाह पर बात नहीं हुई, लेकिन सरकार का जवाब तैयार है. इस केस में भी यही अपनाया जाएगा.

उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जेएस खेहर ने सुनवाई के दौरान मई 2016 में कहा था कि कोर्ट हलाला और बहुविवाह पर नहीं, बल्कि सिर्फ तीन तलाक पर ही बहस सुनेगा. इस साल मार्च में सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने बहुविवाह और हलाला के मामलों पर भी कुछ याचिकाओं को सुना. यह याचिकाएं बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, समीरा बेगम, नफीसा बेगम और मौलिम मोहसिन बिन हुसैन बिन अब्द अल कथीरी ने फाइल की थी.अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने प्रार्थना की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के सेक्शन 2 एप्लीकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए. यह आर्टिकल 14,15 और 21 का उल्लंघन करती है.

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सरकार ने बहुविवाह पर अपना रुख व्यक्त किया था और  बताया था कि कैसे अन्य देशों ने बहुविवाह और तलाक पर अपने कानूनों को नियंत्रित किया है. यह ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा शायरा बानो मामले के दौरान दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि ‘मुस्लिम देशों या बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वाले देश जहां इस्लाम राज्य धर्म है, ने इस क्षेत्र में सुधार किए हैं और तलाक कानून और बहुविवाह को नियंत्रित किया है.’

एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना वाली रहमानी ने पहले News18 को बताया था कि न केवल बोर्ड निकाह और बहुविवाह के प्रथाओं में अदालत द्वारा ‘हस्तक्षेप’ के लिए बहस करेगा, लेकिन यह भी सवाल करेगा कि लिव इन रिश्तों को वैधता क्यों दी गई है?

Article source: http://khabar.ibnlive.com/news/manoranjan/mount-of-excellence-to-be-screened-at-cannes-film-festival-481760.html