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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा ने न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने और अदालतों में लंबित मामलों के जल्दी निपटारे के लिए देश भर के हाई कोर्ट से सुझाव मांगा है.सीजेआई दीपक मिश्रा ने इसको लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को एक चिट्ठी लिखी है. उन्होंने सुझाव दिया है कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के मद्देनजर एक सिस्टम बनाए जाने की जरुरत है.
पत्र में कहा गया है कि हाई कोर्ट से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि 10 साल और पांच साल पुराने मामलों के निपटारे के लिए ‘‘ कट ऑफ ’’ तारीखों के साथ कार्य योजना तैयार की जाए. इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट और बाकी अदालतों के स्तर पर समितियों द्वारा ऐसी योजनाओं की लगातार निगरानी की जानी चाहिए.
सीजेआई ने कहा कि अनुभव से स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्ययोजना की समग्र निगरानी , समीक्षा और सुधार से ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलता है. पत्र में सर्वोच्च न्यायालय की एरियर समिति का भी जिक्र किया गया है जिसके अनुसार अलग-अलग हाई कोर्टों में बड़ी संख्या में आपराधिक और दीवानी अपील लंबित हैं. इस समिति को पुराने मामलों के निपटारे के लिए कार्ययोजना तैयार करने और उन की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है.सीजेआई ने सिफारिश की है कि हर हाई कोर्ट की एरियर समिति की हर महीने कम से कम एक बैठक होनी चाहिए और इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए क्योंकि इससे पुराने मामलों और प्राथमिक श्रेणियों के मामलों के निपटारे की निगरानी में मदद मिलेगी.
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