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अदालती फैसलों के लिहाज़ से देश के लिए साल 2017 काफी महत्वपूर्ण रहा. इस साल जजों ने कई बड़े और मारक फैसले सुनाए जिनकी चर्चा देश-विदेश में हुई. जानिए ऐसे ही 10 फैसलों के बारे में जिनका जनता पर सीधा असर था.
05 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया हत्याकांड के दोषियों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. 22 अगस्त के दिन 1400 साल पुरानी तीन तलाक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3:2 की मेजॉरिटी से असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया था.
24 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) को भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार बताया. तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों में निजता का अधिकार संरक्षित है. वहीं 28 अगस्त का दिन भी भारतीय न्यायपालिका को और मज़बूत करता है. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप को 2 मामलों में CBI की विशेष अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई.
09 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया था. 11 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग़ यानि अठारह साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार ही माना जाएगा.
12 अक्टूबर के दिन बड़ा फैसला सुनाते हुए नोएडा में हुए आरुषि हत्याकांड के आरोपी तलवार दंपति को निर्दोष करार दिया. 13 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून के लिए नई गाइडलाइन जारी की. इसमें तुरंत गिरफ्तारी से लेकर परिवार कल्याण समितियों के गठन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए.
21 दिसंबर के दिन CBI की विशेष अदालत के फैसले ने पूरे देश को चौंका के रख दिया. कोर्ट ने 2जी केस में आरोपी सभी लोगों को बरी कर दिया. 2जी केस में फैसले के 2 दिन बाद लालू यादव पर चारा घोटाले में फैसला सुनाया गया. फैसले में लालू को 3 साल की सज़ा दी गई, जो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा उलटफेर था.
Article source: http://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-16489089.html
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