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उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ की सु्प्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस तत्काल नियुक्ति के संबंध में महाराष्ट्र के एक पूर्व जिला जज ने जनहित याचिका डाली है. इस जनहित याचिका में सरकार के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट से कार्रवाई करने की अपील भी की गई है. याचिकाकर्ता की मांग है कि चीफ जस्टिस के एम जोसेफ की तत्काल नियुक्ति कराई जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि कॉलेजियम के सुझाव के बाद भी जस्टिस जोसेफ को प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट में न भेजने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ एक्शन ले.
कॉलेजियम ने टाला प्रमोशन
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के मुद्दे पर बुधवार को बैठक की थी लेकिन बैठक में उनके प्रमोशन को कॉलेजियम ने फिलहाल टाल दिया है. जस्टिस जोसेफ इस साल जून में साठ साल के हो जाएंगे. वह जुलाई 2014 से उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं.सरकार ने लौटाया था सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का प्रस्ताव
सरकार ने जस्टिस जोसेफ की प्रमोशन संबंधी कॉलेजियम की सिफारिश उसके पास पुनर्विचार के लिए यह कहते हुए लौटा दिया गया था कि यह शीर्ष अदालत के मापदंड के अनुरुप नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है.जानिए कौन हैं केएम जोसफ
जस्टिस जोसेफ ने उस पीठ की अगुवाई की थी जिसने वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था. तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. जस्टिस जोसेफ केरल से आते हैं. जस्टिस जोसेफ जुलाई, 2014 से उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. वह इस साल जून में 60 साल के हो जाएंगे. उन्हें 14 अक्तूबर , 2004 को केरल हाईकोर्ट में स्थायी जस्टिस नियुक्त किया गया था और उन्होंने 31 जुलाई , 2014 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रभार संभाला था. चीफ जस्टिस जस्टिस मिश्रा , जस्टिस जे चेलमेश्वर , जस्टिस रंजन गोगोई , जस्टिस बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के कॉलेजियम ने जस्टिस के एम जोसेफ के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर की थी.
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